के कारण घोषणा गरिँदै छ नेवाः स्वायत्त राज्य ?

के कारण घोषणा गरिँदै छ नेवाः स्वायत्त राज्य ? नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संर्घष् समितिको तर्फाट आगामी पुस ११ गते नेवाः स्वायत्त राज्यको घोषणाका साथ नेवाः स्वायत्त राज्यको झण्डोत्तोलन गर्ने कार्यक्रम र्सार्वजनिक भइसकेको छ। यसै बीच एनेकपा माओवादीको तर्फाट पनि पुस १ गते नेवाः स्वायत्त राज्यको घोषणा हुँदै छ। माओवादीले आफनो आन्दोलनको दौरान स्वायत्त राज्यहरूको घोषणा गर्न लागेको हो र यो समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्ने नभई प्रचारात्मक नै मात्र हो भनेको छ। तर मंकाः संर्घष्ा समितिको तर्फाट गरिन लागेको नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणाको उद्देश्य र उपादेयता के हो – यसबारे चर्चा हुन आवश्यक भएको छ।


प्रथमतः नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संर्घष्ा समिति भनेको नेवाः स्वायत्त राज्यका लागि क्रियाशील सबै नेवार संगठनहरूको साझा र प्रतिनिधिमूलक संगठन हो। नेवाः स्वायत्त राज्यका लागि नेवार जनताले राखेको आकांक्षालाई यही संगठनले प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढाइरहेको छ। नेवारभित्रका जातजातिका संघसंस्थाहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको नेवारहरूको राष्ट्रिय संगठन- नेवाः देय् दबू, आदिवासी ज्यापुहरूको संगठन ज्यापु महागुथि र ज्यापु समाज- यल, जातीय स्वायत्त राज्यको लागि स्थापनाकालदेखि प्रचारात्मक रूपमा लागेको संगठन नेवाः देय् गुथि- नेपाल मण्डल, नेवार हकहितका लागि स्थापित संगठन नेवाः जागरण मञ्चका साथै राजनीतिक दलका नेवार भ्रातृ संगठनहरू यसमा समाविष्ट छन्। यी भ्रातृ संगठनहरूमा एनेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन- नेवाः लोकतान्त्रिक दबू, नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन- नेवाः लोकतान्त्रिक नेवाः संघ, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी े भ्रातृ संगठन- नेवाः ल्याय्म्ह न्ह्यलुवाः, विघटित नेकपा एकता-केन्द्रसम्बद्ध भ्रातृ संगठन- नेवाः मुक्ति मंकाः दबू मंकाः संर्घष्ा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै रहेका छन्। यर्सथ नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संर्घष्ा समितिले गर्ने नेवाः स्वायत्त राज्यको घोषणालाई सम्पर्ूण्ा नेवारहरूकै तर्फाट गरिएको घोषणा मान्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ- नेवारहरूले संविधानसभालाई नकुरी किन आफनो तर्फाट स्वायत्त राज्यको घोषणा गर्न लागे त ?

नेवारहरूले गत माघ ३ गते वसन्तपुरबाट भव्य र विशाल जुलुस निकाली नेवार स्वायत्त राज्यको लागि आफनो माग र अवधारणापत्र अहिले संविधानसभा- संवैधानिक समितिका अध्यक्ष बन्नुभएका नीलाम्बर आचार्यमार्फ संविधानसभामा बुझाएकै हो। यसको कुनै सुनुवाइ नभएपछि गत जेठ १८ गते भाषिक कालो दिवसका दिनमा नेवाः स्वायत्त राज्य क्षेत्र ठप्प गरी सबैका लागि ध्यानाकर्षाका साथ चेतावनी पनि दिएकै हो। यसपछि पनि प्रमुख राजनीतिक दलको र नेताहरूको ढोकाढोका चहारेर आफनो माग पूरा गर्नका लागि ँयाचना’ गर्दै हिँडेकै हो र संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा पुगेर आफनो माग र अवधारण अगाडि सारेकै हो।

यसका साथै संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण् नेवार सभासदहरूले नेवाः स्वायत्त राज्यप्रतिको आफनो प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरिसकेका छन्। यस अवस्थामा पनि एक थरी जातिकै आधिपत्य रहेको नेपालको राज्यसत्ताले कुनै राम्रो ँरिस्पोन्स’ नदेखाएपछि नेवारहरूले नेवार स्वायत्त राज्य प्राप्तिका लागि गरिरहेको आन्दोलनलाई चुनौतीको भाषा बोल्ने स्तरमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता उपस्थित भएको हो।

राज्यलाई चुनौतीको भाषा बोल्ने र अप्ठेरोमा पार्ने स्थिति नआएसम्म सत्ताधारीहरू आफनै मात्र बाँसुरी बजाएर बस्ने गरेको अनुभव धेरैले गर्दै आएका छन्। लोकतन्त्रको आगमनले भन्दा पनि संक्रमणकालको स्थितिले गर्दा यसमा केही सुधार आएको महसुस भए पनि आधारभूत रूपले कुनै भिन्नता महसुस गर्न सकिएको छैन। माओवादीको १०वर्षो जनयुद्ध हुनुको पछाडि पनि सत्ताधारीहरूको यस्तै धम्मरधुसे बानीले कत्तिको भूमिका खेलेको छ, त्यसको पनि मूल्यांकन हुनु नै पर्छ। अहिले पनि जिम्मेवार पदाधिकारीको धम्मरधुसे प्रवृृत्तिले गर्दा नै नेवारहरूले आफनो स्वायत्त राज्यको घोषणा गर्न बाध्य हुनुपरेको तथ्य स्पष्ट नै छ।

नेवारहरूले स्वायत्त राज्यको घोषणा गर्नुअगाडि नै तामाङ र किराँतहरूले स्वायत्त राज्यको घोषणा गरिसकेको समाचार आइसकेका छन्। यस दृष्टिकोणले नेवारहरू स्वायत्त राज्यको घोषाणा गर्ने कुरामा पछाडि नै परेका छन् वा नेवारहरू बढी संयमित छन्। अझ भन्नुपर्दा नेपाल राज्यप्रतिको भीष्म पितामह शैलीको आफनो वफादारितामा नेवारहरू अझै आँच पुर्याउन चाँहदैनन्। त्यसैले स्वायत्त राज्यको घोषणा गर्ने काममा नेवारहरूको तर्फाट ढिलाइ भएको छ। ताम्सालिङको घोषणाले आफनो सिमाना मिचेको देखेपछि मात्र उनीहरू झस्केका छन्- यो पनि देखिएकै कुरो हो।

अब के नेवारहरूले आफनो स्वायत्त राज्यको घोषणा गरेपछि संविधानसभा र राज्यको तर्फाट केही नगरे पनि भयो त – यो पनि प्रश्न उठ्दछ। तर वास्तविकता यो होइन। संविधानसभा वा राज्यले नेवारहरूले घोषणा गरेको स्वायत्त राज्यलाई आफनो प्रक्रियामा लगेर मान्यता दिनै पर्ने हुन्छ। यदि नेवार जनताले गरेको कामलाई प्रक्रिया पुर्याएर यथासमयमा राज्यले मान्यता दिन सकेन भने नेवारहरूले व्रि्रोह गर्नेछन् र समानान्तर रूपले सत्ताको अभ्यास थाल्नेछन्। यसपछि स्थिति भयावहपर्ूण्ा हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा नेवारभित्रै अन्धजातिवादीहरू जन्मनेछन् प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूले उनीहरूलाई उपयोग गरेर राजधानीमै भाँडभैलो मच्चाउनेछन्।

यो सीधा देखिने कुरा हो। जातिको आधारमा संघीयतामा गएमा देश टुक्रन्छ भन्ने त अहिले देशमा हालिमुहाली चलाइआएकाहरूको मनचिन्ते डर, आशंका र तर्क मात्र हो। कसैलाई यस्तो डर लागिरहेछ भने तिनीहरूले मनोविश्लेषकहरूको सहायता लिए भने राम्रैसँग बुझाइदिनेछन्। वास्तवमा अहिले जातजातिलाई नभई राष्ट्रहरूलाई अर्थात् अंग्रेजीमा ँनेशनेलिटी’को रूपमा विकास भइसकेकाहरूले राज्य पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि देखापरेको छ। यो सही नै कुरा हो।

यसरी संघीय राज्य गठन गरिएमा देश टुक्रिन्छ भन्ने कुरा हावादारी तर्क मात्र हो। देश टुक्र्याउन नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थाले नै दिँदैन। बडेबडेमानका राजनीतिक सिद्धान्त बोकेर मर्न र मार्न तयार जमात खडा गरेर हिँड्नेहरू त नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था बुझेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदको जागिर खान उचालिएर हिँडेको सबैले देखेकै हो।

यस्तो देशमा देश टुक्र्याउने सोच कसैले राख्दैन। राखेको पनि छैन। स्वायत्त राज्यहरूको माग त एकात्मक व्यवस्थामा १०३ वर्षम्म एउटा राणा खलकले, २३८ वर्षम्म एउटा शाह परिवारले, प्रजातन्त्र आए पनि सात साले राजनीतिमा प्रशिक्षित चार-छ जना नेताहरूले र त्यसमाथि पनि पटकपटक एउटै व्यक्तिले शासन चलाएर खाएको देखेपछि त्यसको प्रतिक्रियामा उत्रेको कुरा पनि हो। नभए त धेरै वर्षम्म नेपाली जनताको आफनो जातीय अधिकारप्रति बोधो नै रहिआएको कुरा विदेशमा के के भयो भन्ने कुरा हेरेर तुलना गरेपछि थाहा भइ हाल्छ।

शाह र राणा अनि ज्ञानेन्द्र र गिरिजाको इतिहासमा भित्र पसेर हर्ेर्ने हो भने देशै दुइ खलक र दुइ जना व्यक्तिले चलाएको पनि देखिन्छ। सुजाता कोइरालाको उपप्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने कसरत र प्रकरणले अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा परिवारवाद चलेको स्पष्टै देखिन्छ।

त्यसैले जातीय स्वायत्त राज्यको मागको विरोध गर्नेहरूलाई परिवारवादको र्समर्थक भनेर मान्नुुपर्ने देखिएको छ। लोकतन्त्रमा अब यस्तो चल्दैन। एउटा ँबहादुर’लाई मानेपछि सबै तह लागेर बस्छन् र थिति बस्छ भन्ने सामन्ती सोचले अब काम गर्दैन। थिति त विधिले बसाल्ने कुरा हो व्यक्तिले होइन। सक्नेले जे पनि गर्ने देखेपछि नसक्नेले पनि जे सक्छ त्यही गर्न थालेर नै देशमा अराजकता फैलिएको हो। यो कुनै जातीय अधिकारको आन्दोलनसँग सम्बन्धित कुरा होइन। जातिहरूलाई अधिकार दिएर भाँडभैलो मच्चिँदैन।

विसं १८२५ मा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकाका नेवार राजाहरूको राज्य लियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई ँशाह’ र गोरखाको ँराजा’ अनि जयप्रकाश मल्ललगायतलाई ँमल्ल’ र उपत्यकाका नेवारहरूका राजा भनेर नेपाली जनमानसले बुझेको छ। अर्थात् पहिलेदेखि नै नेपालमा ँजाति’, ँखलक’, ँवंश’ भनेर बुझिंदै आएको कुरा हो।

यो त अस्तित्वमान नै कुरा हो। अस्तित्वमान कुरालाई नस्वीकारेर शुतुरमर्ुग हुनुले झनै कामकुरा ब्रि्रन्छ। सवाल यति हो कि यिनीहरूका बीच परम्परादेखि रहँदै आएको सद्भावलाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ। ँनेवारले पनि शाह राजा मान्छ, तामाङले पनि शाह राजा मान्छ, त्यसैले त्यही राजाको डरले नेवार र तामाङ झगडा गर्दैनन्’ भन्ने खालको सामन्ती प्रकृतिको दण्डावाल ँराष्ट्रिय एकताको प्रतीक’को व्याख्याले अब काम गर्दैन।

अब त समान अधिकारको प्रत्याभूत गरेर र समानताको प्रयोगले मात्र साँच्चैको राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ- जस्तो टोलमा छिमेकी-छिमेकी मिलेर बसेका छन् र साथीसाथी मिलेर बसेका छन् अब त्यसले नेपालको राजनीतिमा पनि अभिव्यक्ति पाउनै पर्छ- सवाल यही नै हो। यसरी नै मात्र नेपाल राष्ट्रले विदेशी तागतहरूसँग सामना गर्ने तागत पनि पाउँछ र राजनीतिक पदको जागिर खान विदेशी चलखेल निम्त्याउने चलन पनि हट्छ।

(लेखक वज्राचार्य नेवाः जागरण मञ्चका संयोजक हुनुहुन्छ।)

नेवाः राज्य घोषणा किन ?
डा. केशवमान शाक्य

माओवादीले पुस १ गते काठमाडौंमा नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणा गर्दै छ । कात्तिकमै स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको थियो, नेवाः राज्य र ताम्सालिङको सीमाविवादका कारण । अब ताम्सालिङ राज्यको घोषणा रोशीपारि काभ्रेको तिमालमा गर्ने भएको छ र घोषणास्थलको विवाद सुल्भिmएको छ ।

अर्काेतिर पुस ११ गते नेवाः स्वायत्त राज्य संयुक्त संघर्ष समितिले पनि नेवाः राज्य घोषणा गर्दै छ । सो समितिले नेवाः राज्यको झन्डा र नेवाः राष्ट्रिय गान पनि बनाइसकेको छ । संघर्ष समितिको एक घटक हो माओवादीको जातीय संगठन नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा । पुस ११ को संयुक्त घोषणामा उसको पनि सहभागिता हुन्छ ।

माओवादीको पुस १ गते एक्लै नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि प्रश्न उठेको छ- नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले पनि छुट्टै घोषणा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो कि ? हो, सबै पार्टीले छुट्टाछुट्टै घोषणा गर्नुपर्छ, ताकि नेवाः राज्यप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता जाहेर होस् । तर, नेपाली कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचनाको खाका पेस गरेको छैन । एमालेले पेस गरेको खाकामाथि खड्ग ओलीजस्ता नेताहरूको विरोध छ । नेवाः राज्यप्रति प्रतिबद्ध प्रभावशाली पार्टीमा हाललाई माओवादी र नेरापा मात्रै देखिएको छ । यद्यपि पुस ११ गते हुने घोषणामा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेवार संगठनहरू क्रमशः लोकतान्त्रिक नेवाः दबू र नेपाल लोकतान्त्रिक नेवाः संघ पनि संलग्न छन् ।

नेवाः राज्यको सीमांकन ः माओवादी, एमाले, कांग्रेस र नेरापाबाट प्रस्तावित सीमा फरक-फरक देखिएको छ । कांग्रेसका नेवार नेता गोपालमान श्रेष्ठको अनौपचारिक भनाइअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लालाई नेवाः राज्य भन्न सकिन्छ । माओवादीले काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल, पनौतीसम्म समेटेको छनक छ । एमालेले नुवाकोट र धादिङको सदरमुकाम पनि समेटेको छ । नेरापाले दक्षिणमा हेटौंडा र नारायणघाट, पूर्वमा दाप्चा र पलाञ्चोकभगवती, पश्चिमामा आरुघाट गोरखाबजार र बन्दीपुर, उत्तरमा चौतारा र त्रिशूली बजारसम्म समेटेको छ । र, यस राज्यभित्र चेपाङ र ह्योल्मो जाति र तिनका बस्ती पनि संघीय ढाँचामा रहने प्रस्ताव राखेको छ । सुनुवार, माझी, दनुवार, जिरेल, थामी पनि यस राज्य संघमा सामेल हुन चाहेमा स्वागत गरिनेछ । सीमा निर्धारण गर्दा नेवाः र तामाङबीच सौहार्द वार्ता र समझदारी हुनुपर्छ । पुस ११ गते घोषणा हुने नेवाः स्वायत्त राज्यको सीमा ऐतिहासिकताका आधारमा १२ जिल्लाभित्र फैलिएको छ । तर, माओवादी र संघर्ष समितिले गर्ने घोषणा विस्तृत सीमासहितको होइन, केवल सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र हुनेछ ।

संघीयता, स्वायत्तता र स्वशासन ः संघीयतामा जान लागेको नेपालमा केही राज्य जातीयताकै आधारमा निर्माण हुँदै छ, यसलाई रोकेर रोक्न सकिने स्थिति अब छैन । तर, यी राज्यसँग जोडिएका संघीय, स्वायत्त वा स्वशासित विशेषण भने बहसकै विषय बनेका छन् । कसैले यी राज्यको संघीय स्वरूपलाई भारतका प्रदेश वा अमेरिकाका राज्यसँग तुलना गरेका छन् । कसैले स्वायत्त राज्यलाई चीनका तिब्बत र हङकङ वा क्यानडाको क्युबेकसँग दाँजेका छन् । संघीयताको स्पष्ट मोडेलमा अमेरिकी राज्य पर्छन् भने स्वायत्तताको मोडेलमा चीनका तिब्बत र हङकङ पर्छन् । यहाँका जातीय राज्यहरूले खोजेको मोडेल जातीय स्वशासित राज्य हो । आत्मनिर्णयको अधिकारको मोडेल त लेनिनको सोभियत संघ हो, जुन छिन्नभिन्न भइसकेको छ ।

माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार मगरात स्वायत्त राज्य भनेको इतिहास र भूगोल समेटेको मगरातको भू-भाग हो, मगरको जातीय राज्य होइन । मगरात स्वायत्त राज्यभित्र रहेका सबै जातजातिले समानुपातिक ढंगले राज्यको अधिकार र उपभोग गर्न पाउँछन् । एमालेले स्वायत्तता र स्वशासनबारे आधिकारिक व्याख्या गरेको छैन ।

नेरापाले भने नेवाः संघीय राज्य भनेको नेवारको राजनीतिक अधिकार भएको नेवाः स्वशासित राज्य भन्न खोजेको छ । यसभित्र रहेका गैरनेवारका राजनीतिक अधिकार फरक-फरक हुन सक्छन् । अन्य भू-भागमा जुन जातिको जातीय राज्य हुन्छ, उसले त्यही राज्यमा चुनावमा उठ्ने र भोट हाल्नेजस्ता राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ । कतै आप\mनो राज्य नहुने दलितजस्तो जातिले भने आरक्षित राजनीतिक अधिकार पाउनेछ । अन्य जातिको हकमा ००७ सालअघिदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको र नेपालभाषा प्रयोग गर्न मञ्जुर हुने स्थितिमा तिनलाई नेवारसरह नै अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेवाः राज्यबाहिरका नेवारले पनि यस राज्यको राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।

नेवाः स्वशासित राज्यलाई यसरी राजनीतिक अग्राधिकारको रूपमा परिभाषित गर्दा यस राज्यभित्र यहीँका आदिवासी जाति मात्र अधिकारप्राप्त बासिन्दा हुनेछन् । यस राज्यभित्र अन्य जातिलाई घरजग्गाको स्वामित्वसँगै व्यापार गर्ने, जागिर खाने, उद्योग सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । यस राज्यमा बसोबास गर्ने गैरआदिवासीले नेपालभाषा र चेपाङभाषा पनि सिक्नुपर्नेछ । जातीय संघीय राज्यभित्रका अल्पसंख्यक आदिवासीलाई पनि आरक्षित राजनीतिक अधिकार दिनुपर्नेछ ।

नेपालका आदिवासी ः नेपालमा संघीय राज्यहरू जातीय, भाषिक र क्षेत्रको आधारमा संरचना हुने भएपछि ‘को आदिवासी र को अन्य’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ५९ वटा जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको छ । यसमा अरू जातिले आफूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका छन् र सरकारले यसबारे कार्यदल पनि बनाएको छ ।

अन्तरिम संविधानले अन्य जातिभित्र पारेको क्षेत्री जातिले पनि ‘खस भनेको आदिवासी/जनजाति हो’ भनेर निवेदन दिएको छ । कणर्ालीमा खस साम्राज्य र सभ्यता सिर्जना गर्ने यो जाति आदिवासी/जनजाति नै हो । यता मधेसी मूलका जनताले पनि आफूलाई छुट्टै पहिचान र मधेस राज्य मागेका छन् । दलितको सूची बनेकै छ । अन्यभित्र अब बाहुन र सन्न्यासी मात्र बच्ने भएको छ ।

बाहुन, सन्न्यासी र दलितले आप\mनो संघीय राज्य यहाँ र यस्तो हुनुपर्छ भनेका छैनन् । त्यसमा केही क्षेत्री पनि मिसिएका छन्, जसले अझै पनि एकात्मक खस राजतन्त्र बिर्सिन सकेका छैनन् । मधेसीहरूको एक समूहले आफूलाई मधेसी नभनी पिछडा वर्गमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ । उसको भनाइमा, मधेस भारतको ऐतिहासिक भू-भाग हो, अतः नेपालमा मधेसको माग गर्नु असान्दर्भिक छ, मधेस नै नभएपछि मधेसी पहिचानको पनि अर्थ छैन ।

-शाक्य नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष हुन्)

Explore posts in the same categories: मेरो परिचय

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )


%d bloggers like this: